बालविवाह मुक्त पालिका बनाउने तिनाउको प्रतिबद्धता

पाल्पा । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले बालबिबाह मुक्त पालिका बनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ । गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तरगत बाल विवाह तथा बालश्रम अन्त्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दै बालबिबाह मुक्त पालिका बनाउने प्रतिवद्धता गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिका र सरोकारवालाहरुले बालबिबाह मुक्त गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । गाउँपालिकाले बालबालिका र समुदायको समग्र विकासका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आईरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठले बालविवाह नगर्ने प्रतिवद्धता सहित हस्ताक्षर सङ्कलन लगायतका समुदायस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो ।

बालविवाहले पढाइमा बाधा, स्वास्थ्यमा असर र लैंगिक हिंसाका घटना बढ्ने भएकाले यसलाई रोक्न सामाजिक र कानुनी प्रयास आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनाएका छन् । बालविवाह र यसको कानुनी कारबाही बारे जनचेतना फैलाउन सडक नाटक सञ्चालन गर्ने, बालविवाह विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी गराउने, स्थानीय एफएम रेडियोबाट सन्देश प्रवाह गर्ने, बालविवाह गरेका घटनालाई कानुनी उपचारसम्म पुर्याउने, बालविवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने विरुद्ध पनि जनचेतना फैलाउने विषयमा सहजीकरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश सारुले जानकारी दिनुभयो ।

बीस वर्षमाथि विवाह गर्नेलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्ने, बालविवाह गर्ने जोडीको परिवारलाई गाउँपालिकाबाट जाने सेवा र सुविधा रोक्का गर्ने, प्रत्येक विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजनामा बाल विवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरू समेट्ने, बालविवाह विरुद्ध अभिभावकलाई सचेतना प्रदान गर्ने लगाएका बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपेन्द्र पंजियार थारु र जिल्ला अदालत पाल्पाका इजलास अधिकृत रामचन्द्र खनालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

बालविवाह विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी गराउने, खालका सन्देश प्रवाह गर्ने, बालविवाह गरेका घटनालाई कानुनी उपचारसम्म पु¥याउने, बालविवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने विरुद्ध पनि जनचेतना फैलाउने काम गर्न पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनु बज्राचार्यले बताउनुभयो । उहाँले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध समेत गरेको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय